पुणे (प्रतिनिधी) - कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि पूर्व विदर्भातील भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पूरस्थितीत साथरोग नियंत्रणासाठी खबरदारी म्हणून आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पूरस्थितीत आरोग्य विभागाने सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या.
आज पुणे येथे राज्यातील साथरोग नियंत्रणाबाबत आढावा घेतला. यावेळी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार व सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते. शहरामंध्ये, गावांमध्ये स्वच्छतेसह डास निर्मूलन मोहीम राबवावी. पुरासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य विभागाने तातडीने आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
पावसाळ्याच्या काळात आरोग्य यंत्रणेने अलर्ट मोडवर काम करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. स्वच्छता राखणे व डास निर्मूलनासाठी शहरांमध्ये नगर विकास विभागाचे मनुष्यबळ या कार्यवाहीसाठी उपयोगात आणावे. तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकास व महसूल विभागाच्या मदतीने ही मोहीम राबवावी. ग्रामपंचायत स्तरावर डास निर्मूलन, अशुद्ध पाणी, साथरोगांबाबत घ्यावयाची काळजी याबाबत ठळक अक्षरात जनजागृतीपर फ्लेक्स लावण्यात यावेत, गावपातळीवर नागरिकांना जागरूक करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच दवाखान्यांमध्ये मनुष्यबळ कार्यरत ठेवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काळजी घेण्याचे आदेश दिले. रुग्णालयात उपचार मिळाले नाही, अशी परिस्थिती कुठेही उद्भवू नये, यासाठी काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. याअगोदरही आरोग्य विभागाच्या दोन बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेत विभागाला सूचना केल्या होत्या.
तसेच साथरोग आणि ‘झिका’सारख्या आजार प्रतिबंधासाठी व त्यादृष्टीने होत असलेले प्रयत्न समाधानकारक असले तरी त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यास सांगितले. साथरोगाबाबत जिल्ह्यातील डॉक्टर्स, संबंधित यंत्रणेशी जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दररोज किमान एक तास दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधून परिस्थिती जाणून घ्यावी. आरोग्यसेवेसाठी बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखाना’चीही मदत घेण्याच्या सूचना केल्या.
तसेच औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्याबाबत आदेश दिले. औषध खरेदीसाठी विलंब टाळण्याकरिता शंभर टक्के औषधे जिल्हा नियोजन निधीमधून खरेदी करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. औषधांअभावी रुग्णांची गैरसोय होता कामा नये. राज्यात आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असताना रुग्ण रेफरचे प्रमाण नगण्य असावे. राज्यात रेफर करण्यात आलेल्या रुग्णांच्या पडताळणीसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समितीमार्फत रेफर केलेल्या रुग्णांची पडताळणी करण्यात येऊन विनाकारण रेफर केलेले आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेशही यावेळी दिले.
